VB-GRAM-G & NREGA State Wise Reports
Access official state level reports for Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, and all 35 Indian States & Union Territories. Select any state to view statewide statistics or explore district & block reports.
View overall State-level statistics directly, or drill down into any District to access official DPC reports, block lists, and worker records.
State At a Glance, Financial Sanctions & Total Worker Registers
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VB-GRAM-G MIS Reports (R1 – R35)
Access all 35 report categories — Muster Roll, Worker Payments, Job Cards, and Financial Reports.
VBGRAMG Job Card List
Search and view complete GP-level worker job card lists with work status and family details.
Portal Navigation Guide
How to Access State-Wise NREGA & VB-GRAM-G Reports
The official portal follows a 4-tier hierarchy — State → District → Block → Gram Panchayat. Here is what you will find at each level:
State Level — "State At a Glance"
Select your state from the dropdown and click Open State Report. View overall figures including Total Districts, Total Blocks, Total GPs, Issued Job Cards (In Lakhs), Active Job Cards, Total & Active Workers, and SC/ST worker percentage.
District Level — District Coordinator (DPC) View
Select your district from the dropdown or browse the district list. Access official district-level reports grouped into Accounts & EFMS, Performance Monitoring, Alerts, Social Audit, and Public Grievances.
Block Level — Programme Officer View
Select your Block from the district list. Access Programme Officer reports: Demand for Work, Employment Offered, Muster rolls opening/closing in coming week, Consolidated Payment, Fortnight Wise Labour, and Labour Budget.
Gram Panchayat Level — Beneficiary Data
Choose your Gram Panchayat from the list. View worker-level registers, BPL family registrations, e-Muster rolls, wage lists, households completed 100/125 days, BNRGSK works, and FTO payment status.
Worker & Job Card Data
Issued/active job cards, worker counts, and SC/ST percentage for all 35 states.
EFMS & FTO Tracking
DSC enrollment, FTO status, bank pendency, and daily EFMS squaring.
Official Gov. Portals
Direct links to dord.gov.in & nrega.nic.in state and district servers.
ज़मीनी हकीकत व जरूरी सलाह (National NREGA State Reports Guidance)
36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों (750+ जिले) की नरेगा स्टेट रिपोर्ट, 2-अंकीय MoRD स्टेट कोड, मजदूरी दर अंतर व ABPS नियम
भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा प्रत्येक राज्य को एक विशिष्ट 2-अंकीय कोड आवंटित है (जैसे 27-राजस्थान, 31-उत्तर प्रदेश, 17-मध्य प्रदेश, 05-बिहार, 33-छत्तीसगढ़, 34-झारखंड, 18-महाराष्ट्र, 11-गुजरात, 36-तेलंगाना आदि)। जब आप किसी राज्य पर क्लिक करते हैं, तो यह कोड URL में ऑटोमैटिक पास होता है और आप सीधे उस राज्य के NIC सर्वर पर रीडायरेक्ट होकर 'State At a Glance' डैशबोर्ड खोल सकते हैं।
वर्ष 2026 में विभिन्न राज्यों के बीच मनरेगा दैनिक मजदूरी में बड़ा अंतर है: हरियाणा में ₹374/दिन तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में ₹374/दिन मिलते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में ₹237/दिन, बिहार में ₹245/दिन और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में ₹243/दिन की दर लागू है। इसके अलावा कुछ राज्य (जैसे राजस्थान) राज्य सरकार के अपने कोष से 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार (कुल 125 दिन) या अतिरिक्त दैनिक टॉप-अप भत्ता प्रदान करते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा सभी 36 राज्यों/यूटी में 100% मजदूरी भुगतान आधार-बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) के माध्यम से अनिवार्य किया गया है। स्टेट रिपोर्ट के EFMS Reports मॉड्यूल में राज्यवार सक्रिय मजदूरों की संख्या, आधार सीडिंग प्रतिशत, और बैंकों द्वारा रिजेक्ट किए गए FTOs की लाइव रैंकिंग दिखती है। जिस राज्य/जिले में ABPS प्रतिशत 98% से कम होता है, वहां केंद्र से वेज ट्रांसफर रिलीज में प्रशासनिक देरी होती है।
स्टेट पोर्टल के R2 मॉड्यूल से पूरे राज्य के प्रत्येक जिले की तुलनात्मक रिपोर्ट देखी जा सकती है कि किस जिले में कितने परिवारों ने 100 दिन का रोजगार पूरा किया। इसके अतिरिक्त, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय (Social Audit Directorate) द्वारा जारी जिलेवार रिकवरी रिपोर्ट, फर्जी मस्टर रोल जब्ती और मनरेगा लोकपाल (Ombudsman) की कार्रवाई की स्थिति नागरिक बिना किसी लॉगिन के ऑनलाइन देख सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)
राज्य, जिला (DPC), ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरीय MIS रिपोर्ट्स से जुड़े सामान्य प्रश्न:
हाँ, बिल्कुल! ऊपर दी गई राज्य सूची में से किसी भी राज्य के कार्ड पर 'View State Report' या 'State At a Glance' लिंक पर क्लिक करें। यह सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य स्तरीय डैशबोर्ड को खोलता है, जिसमें पूरे राज्य के कुल जिले, कुल ब्लॉक, कुल ग्राम पंचायतें, कुल जॉब कार्ड, सक्रिय मजदूर, और वित्तीय वर्ष का बजट आवंटन प्रदर्शित होता है।
ऊपर दिए गए "Search Any District in India (750+ Districts)" सर्च बार में अपने जिले का नाम टाइप करें, या संबंधित राज्य के कार्ड के अंदर दिए गए जिले के नाम पर क्लिक करें। यह सीधे जिला कार्यक्रम समन्वयक (DPC/Collector) का आधिकारिक पोर्टल खोलता है, जहां जिले के सभी ब्लॉकों, स्वीकृत कार्यों और ग्राम पंचायतों की सूची मिल जाती है।
ऊपर राज्य ग्रिड में सीधे RAJASTHAN, UTTAR PRADESH, BIHAR या MADHYA PRADESH के सेक्शन पर जाएं। वहां आपको पूरे राज्य की समेकित रिपोर्ट, 100 दिन रोजगार की प्रगति, और राज्य के सभी 33/75/38/55 जिलों के डायरेक्ट ऑफिशियल लिंक मिल जाएंगे। किसी भी जिले पर क्लिक करके आप सीधे ब्लॉक और पंचायत स्तर तक ड्रिल डाउन कर सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-AL) के आधार पर प्रत्येक राज्य की मजदूरी दर अलग-अलग अधिसूचित की जाती है। सबसे अधिक दर हरियाणा (₹374) व सिक्किम की 3 पंचायतों (₹374) में है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ₹237, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में ₹243, राजस्थान में ₹266, बिहार व झारखंड में ₹245, तथा केरल में ₹346 प्रति दिन की दर निर्धारित है। संपूर्ण राज्यवार सूची देखने के लिए हमारा VB-GRAM-G Wage Rate टूल देखें।
राज्य या जिला पोर्टल पर जाकर EFMS Reports (इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम) सेक्शन खोलें। वहां 'FTO Status Report', 'FTO Pending with Bank', और 'FTO Response Delay Report' पर क्लिक करें। यहां डिजिटल सिग्नेचर (DSC) से साइन होने की तारीख, बैंक में ट्रांसफर की स्थिति और लंबित मजदूरी का लाइव इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देखा जा सकता है।
राज्य या जिला रिपोर्ट पेज पर R2. Demand, Allocation & Muster Roll मॉड्यूल में जाएं और Households Completed 100 Days of Employment रिपोर्ट पर क्लिक करें। इस रिपोर्ट में जिलेवार और ब्लॉकवार उन सभी ग्रामीण परिवारों के नाम व जॉब कार्ड नंबर प्रदर्शित होते हैं जिन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 दिन (या सूखा प्रभावित/जनजातीय क्षेत्रों में 125 दिन) का गारंटीकृत काम पूरा कर लिया है।
मनरेगा अधिनियम के अनुसार काम समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान न होने पर मजदूर को प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब मुआवजा (Delayed Compensation) पाने का कानूनी अधिकार है। स्टेट पोर्टल के R4. Irregularities / Analysis मॉड्यूल में 'Delayed Payment Compensation Report' पर क्लिक करके पूरे राज्य में लंबित मुआवजे और स्वीकृत राशि का विवरण देखा जा सकता है।
जॉब कार्ड बनाने में रिश्वत मांगने, फर्जी हाजिरी लगाने, या मजदूरी न मिलने पर:
1. प्रत्येक जिले में नियुक्त मनरेगा लोकपाल (MGNREGA Ombudsman) के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करें।
2. राज्य सरकार के सीएम हेल्पलाइन पोर्टल (जैसे UP 1076, Rajasthan 181, MP 181, Bihar Lok Shikayat) पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।
3. भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6527 या CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।